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राज्यों से बोली केंद्र सरकार, ‘वैक्सीन स्टॉक पर डेटा साझा करने से पहले लें परमिशन’

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केंद्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि कोविड-19 वैक्सीन (Covid-19 Vaccine) के स्टॉक से संबंधित ई-वीआईएन (इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क) डेटा और एनालिटिक्स साझा करने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति लें. सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ अलग-अलग एजेंसियों के गलत कॉमर्शियल इस्तेमाल के मकसद को रोकने के लिए है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय 6 साल से ज्यादा समय से यूआईपी के तहत उपयोग किए जाने वाले सभी टीकों के लिए ई-वीआईएन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है.

वैक्सीन के स्टॉक और भंडारण, तापमान पर संवेदनशील ई-वीआईएन डेटा साझा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की पूर्व सहमति की जरूरी होती है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यूआईपी के तहत टीकों की सूची प्रबंधन और यूआईपी  टीकों के भंडारण तापमान डेटा को ट्रैक करने के लिए ईवीआईएन का उपयोग किया जाता है.

मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार अनधिकृत कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए इस संवेदनशील eVIN डेटा के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र सरकार COVID-19 टीकाकरण कार्यक्रम में पारदर्शिता के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसमें इससे जुड़े डेटा भी शामिल हैं, जैसा कि Co-WIN पर दर्शाया गया है.

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